हाटबजारको टहरा प्रयोगविहिन

धौलागिरी एफएम संवाददाता, म्याग्दी / प्रकाशित मिति :
सोमबार, पुष २१ २០७६

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको बहुउद्देश्यीय मैदानमा रहेको हाटबजारको टहरा प्रयोग विहिन भएको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वा्चित जनप्रतिनीधी र सरोकारवालाहरु र नीजि क्षेत्रको वेवास्ताका कारण हाटबजारको टहरा प्रयोगविहिन भएको हो । विगत तिन बर्षदेखि हाटबजारमा निर्माण भएको टहरामा तरकारीजन्य बस्तुहरुको विक्रि र अन्य प्रयोजनका लागि सरोकारवालाहरुको ध्यान नजादाँ टहरा बेवारिसे बनेका छन् ।
बेनी र आसापासका क्षेत्रका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, पशुजन्य बस्तुको बजारीकरण गर्ने तथा उपभोक्ताहरुले उत्पादक बाटै सिधै खरिद गनपाउने सुबिधाका लागि प्रत्येक शनिबार गरिने हाटबजार सञ्चालन बेनी नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको छ ।
बेनी नगरपालीकाका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाले आयोजना गरेका विभिन्न सार्वजनीक सुनुवाई कार्यक्रममा हाटबजारलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यो ब्यवहारमा देखिएको छैन् ।
२०६५ सालमा सदरमुकाम बेनीजार बासीलाई लक्षित गरेर हप्ताको एकदिन शनिबार कृषी उपजको खरिद बिक्री हुदै आएको थियो । पछिल्लो समय शनिबारपनि तरकारी तथा अन्य किराना लगायतका सामानका पसलहरु खोल्नु, कृषकले उब्जनी गरेको तरकारी शनिबारमात्र उपयुक्त नहुनुले हाटबजार बन्द भएको बेनी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
टहरा तथा सार्वजनिक जग्गालाई प्रयोग ल्याउन नगर कार्यपालिका, यातायात र उद्योगीहरुसंग छलफल भएर प्रयोग ल्याउने निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा जोड नुहदाँ टहरा अलपत्र तथा प्रयोगविहिन भएको वडाअध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कृषकहरुले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने समस्या भएपनि हाटबजार र संकलन केन्द्र प्रयोगमा ल्याउन सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन् । कृषक र उपभोक्ता जागरुक नहुनु, सरोकारवालाको बेवास्ता, कमजोर व्यवस्थापन, ब्यवसायीको असहयोग, फोहोर र ढल व्यवस्थापन नहुँदा हाटबजारका लागि लाखौ खर्च गरेको भवन तथा टहरा सो अवस्थामा पुगेको हो ।
सुरुवातका केही समय राम्रोसंग सञ्चालन भएको हाटबजारमा पछिल्लो समय पूर्वाधार जिर्ण बनेका छन् । हाटबजार टहरा र कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणका लागि कृषि विकास कार्यालयले वि.स २०६५ साल देखि ७१ सम्म १९ लाख रुपैया लगानी गरेको छ ।
गैरसरकारी संस्था सहमती, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, धौलागिरी सामुदायीक स्रोत विकास केन्द्र (डिसीआरडिसी) ले दुई÷दुई लाख र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले एक लाख पचास हजार रुपैया पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेका थिए ।