गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत अर्थ तथा बिकास समितिले प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक यातायात, कालोबजारी रोक्न, बजार अनुगमनलगायत विषयमा विभिन्न निर्देशनहरु दिएको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसंगको छलफलपछि समितिले १२ वटा निर्णय गर्दै ती सबैको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सार्वजनिक यातायातमा बिद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि भाडा सहुलियत, आरक्षित सिट व्यवस्था, सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण, सवारी प्रदुषण, चाडपर्वको समयमा सडक तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, भाडादर लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । साथै चाडपर्वको समयमा बजारमा हुने दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव सिर्जना, कालोबजारी, कार्टेलिङ्ग लगायत क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धको आम जनगुनासोको विषयमा सरोकारवालासंग राय सुझाव पनि लिएको थियो ।

सार्वजनिक सवारीमा विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई दिईने छुट बेलुका ६ बजे पछि र सार्वजनिक विदाको दिनहरुमा नदिने गरेको तथा पाउनुपर्ने छुट नपाएको गुनासो आएको समितिले जनाएको छ । त्यसका लागि बस स्टपको संकेत सहितको रुट म्याप, दुरी अनुसारको भाडा दर, दुरी अनुसार छुट पछि कायम हुने भाडा दर तथा सवारीको दर्ता नम्बर सबै यात्रुले देख्नेगरी सबै सार्वजनिक सवारीमा टास्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पुर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै सार्वजनिक विदाका दिन समेत जुनसुकै समय तथा तोकिएका सबै रुटमा सार्वजनिक सवारीले भाडादरमा छुट दिनुपर्ने भनि तोकिएको छुट अनिवार्य दिने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी सार्वजनिक सवारीमा भाडा छुट प्रयोजनार्थ नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउने गरेको गुनासो रहेकाले नक्कली परिचयपत्र बनाउने, नक्कली परिचयपत्र देखाई भाडा छुट दाबी गर्नेको सुक्ष्म निगरानी गरी कानून वमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यातायात मन्त्रालयसंग समन्वय गरी कार्यान्वयनको अवस्था र कानुन अनुसार जरिबाना लगायत कारबाही गर्न गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन पनि समितिले दिएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण, सवारी प्रदुषण नियन्त्रण, सार्वजनिक सवारी साधनका सञ्चालक, चालक, सहचालक तथा यात्रुको व्यवहारगत समस्या तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि समितिले विभिन्न निर्देशन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको छ । निर्देशनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट हुने सवारी चेकजाँच तथा जाँचपासलाई स्वचालित मेसिनमा आधारित बनाउने, मापदण्ड बनाई सहचालक परिचयपत्रको व्यवस्था, सवारी चालक र सहचालकको सेवाको सुरक्षा हुने गरी कोषको व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्रमा चल्ने सवारीलाई प्रदुषण अनिवार्य चेकजाँच, यातायातका साधनहरूको रूट परमिट दिँदा सडकको भारवहन क्षमता यकिन गरी योग्य साधनहरूलाई मात्र अनुमति प्रदान, सवारी चालक, सहचालक, सञ्चालकहरुको लागि ड्रेसकोड, यात्रुहरुसँग गर्नुपर्ने व्यवहारजन्य विषयहरु र यात्रुहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु लगायतका विषयमा आचारसंहिता तयार गरी यथासिघ्र लागु गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यसैग्री सार्वजनिक सवारीका चालक, सहचालक र सञ्चालकलाई र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा समेत यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी प्रबन्धको विषयमा, ट्राफिक नियम तथा संकेत, सवारीको सामान्य प्राविधिक विषय र नियमित चेकजाँच, सवारी चालक, सहचालकको आचरण तथा यात्रुलाई गर्नुपर्ने व्यवहार, सडक संरचना र सम्भावित जोखिम र सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरु र तिनको काम कारबाही सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने निर्देशनमा छ ।

यसैगरी सहरी क्षेत्रहरुमा मास ट्रान्सपोर्टेसनको अवधारणा अनुसार ठुला सवारी साधन सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बसपार्क, बसस्टप लगायतका पुर्वाधार निर्माणकालागि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा प्रत्येक ३० किलोमिटरको दुरीमा यात्रुहरुको सहजताको लागि सार्वजनिक शौचालय निर्माण, स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि तोकिएको स्थानमा अपाङ्ग, अशक्त मैत्री संरचना सहितको बस बिसौनी निर्माण गर्न पनि समितिले भनेको छ । पोखरा महानगरभित्र चल्ने विभिन्न सार्वजनिक सवारी साधनहरु जुनसुकै स्थानमा रोक्ने तथा लामो समयसम्म यात्रु कुरेर बस्ने गरेका छन । यसले समयमा तोकिएको स्थानमा पुग्न नसकेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न तोकिएको स्थानमा मात्रै यात्रु चढाउने र ओराल्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यात्रु कुरेर बस्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न र ननस्टप सवारी सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यस सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरी कार्यन्वयन गर्ने गराउने पनि समितिको निर्देशनमा छ ।

साथै सीमा भन्सारबाट अनुमति लिई गण्डकी प्रदेशभित्र संचालन हुने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनबाट हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट हुने क्षति तथा उपचार खर्च पीडकबाट भराउन कठिनाई हुने गरेको तथा कतिपय अवस्थामा पीडक बोर्डर पार गरी भाग्ने गरेकाले यस समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेशभित्र यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने क्षेत्र तोक्ने, यस्ता सवारीले नेपालभित्र सवारी सञ्चालन गर्दा एक जना नेपाली सम्पर्क व्यक्ति अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ । खुल्ला ठाउँमा खाना पकाउने तथा शौच गर्ने समेतको गुनासो रहेकाले सोको नियन्त्रण, कारबाही तथा जरिबानाको व्यवस्था गर्ने लगायतका यस्ता सवारीको नियमन गर्ने विषयलाई नेपाल सरकारको समेत समन्वयमा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको ठम्याई छ ।

लामो दुरीका सवारी साधनमा २ जना चालक राख्नुपर्ने, क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने, टिकटको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बिचौलिया र सिन्डिकेट गर्ने, निश्चित भाडा लिई सो गन्तव्यसम्म यात्रुलाई नपु¥याउने लगायतका कानून विपरितका कार्य गर्ने यातायात व्यवसायी वा व्यक्तिको अनुगमन गरी कारबाही गर्न पनि समितिको माग छ । आकस्मिक रूपमा अवरूद्ध हुने सवारी आवागमन तत्काल खुलाई विना अवरोध सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन तथा जोखिमयुक्त सडक क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा मर्मत, सम्भार र सुरक्षा व्यवस्था लगायतका विषयमा बिशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने समितिको निर्देशनमा छ ।

बजारमा हुने औषधीलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ्ग, सिन्डिकेट, खाद्यवस्तुहरुको गुणस्तर लगायतमा हुने अनियमित गतिविधिलाई रोकी आम उपभोक्ताहरुको हितलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि समितिले प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ती र श्रोत साधनको व्यवस्था गरी प्रभावकारी अनुगमन, उपभोक्ताको हित संरक्षणको विषय सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय भएकोले तीनै तहसँग आवश्यक समन्वय गरी सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ । साथै खाद्य वस्तुको गुणस्तर कायम नभएको विषयमा जनगुनासो रहेकाले नेपाल सरकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभाग अन्तरगतको गण्डकी प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन तथा चेकजाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन पनि समितिले निर्देश गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर तथा नाप कम भएको गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको निकायको समन्वयमा अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरुको व्यवसाय तत्काल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन समितिले भनेको छ ।

यसैगरी बजार अनुगमनको क्रममा संकलन हुने जरिबाना बापत प्राप्त हुने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । तरकारी तथा फलफुलमा विषादी र दुग्धजन्य पदार्थमा मिसावटको मात्रा धेरै भएको जनगुनासो सम्बोधन गर्न गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा अनिवार्य विषादी तथा मिसावट परिक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा मुख्य उत्पादन क्षेत्रहरुमा नै विषादी परिक्षणको व्यवस्था मिलाउन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । पशु बधशाला तथा माछामासु बिक्री गरिने पसलहरुमा आधारभुत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको तथा अस्वस्थकर रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने जनगुनासोका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमनका लागि उक्त मन्त्रालयलाई भनिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन फलफूल, तरकारी, खाद्यबाली, माछामासु र दुधजन्य पदार्थलाई प्रदेश भित्र बिक्री वितरणका लागि पहिलो प्राथमिकता दिने गरी नीति निर्माण गर्न पनि भनिएको छ ।

कृषि तथा पशु सम्बन्धी विशेषज्ञ जनशक्तिको स्थायी दरवन्दी पूर्णरुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदा सेवामा असर पुगेकाले प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत तत्काल पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश सरकार र विभिन्न निकायलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएकोबारे विवरण सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले मिति २०८१ साल मंसिर मसान्त भित्र समिति समक्ष पेस गर्न पनि भनिएको छ । साथै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि समिति सदस्य गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा सीता कुमारी सुन्दास, प्रकाश बराल, हरिबहादुर भण्डारी र विन्दु पौडेल सदस्य रहनुभएको अनुगमन उपसमिति समेत गठन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समिति सभापति भोजराज अर्यालले हामीले सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिइएको र यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको रहेको बताए । ‘कार्यान्वयन भए नभएको बारे हामीले सरकारसंग स्पष्टीकरण पनि माग्छौ’ उनले भने, ‘विषयबस्तु महत्वपूर्ण छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।’