आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाको विधायन समिति पुगेको छ ।
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधेयक समिति पठाउने निर्णय गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त विधेयक सोमबार प्रदेश सभामा टेबुल गर्नूभएको थियो । विधेयकको सिद्धान्तमाथि मंगलबार सभामा सामान्य छलफल भयो । छलफलपश्चात दफावार छलफलका लागि विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत पारित ग¥यो ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विधेयकमा संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय सांसदहरुलाई हुने जानकारी गराउनुभयो । ७२ घन्टापछिमात्रै विधायन समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सभा बैठकको प्रारम्भपछि मन्त्री चुमानलाई सभामुख अधिकारीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्य्विधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिनुभएको थियो । उहाँको प्रस्तावपछि विधेयकमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चुमानले प्रदेश निजामती सेवा लगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्दा लिखित लगायत सबै परीक्षा आयोगले लिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्नूभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्रको लोकसेवा आयोगले निजामति कर्मचारी भर्ना गर्दा उम्मेदवार छनोट गर्छ, प्रहरीको लिखित परीक्षामात्रै लिन्छ, तर प्रदेशमा प्रहरीको लिखित परीक्षामात्रै र अरु सबैमा उम्मेदवार छनोटसम्मको सबै काम हुन्छ।’