गण्डकी प्रदेश अन्तरगत साविक धौलागिरि अञ्चलको ३ स्थानमा चालु आर्थीक बर्ष भित्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न संघिय मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको निर्णय मन्त्रिपरिषदवाट स्विकृत भएसंगै धौलागिरि अञ्चलको २ जिल्लमा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाको बाटो खुलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा औद्योगिक ग्राम र २ वटा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न स्विकृत गरे सँगै बागलुङको २ र पर्वतको १ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भएको हो । संघिय सरकारले बागलुङ नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र पर्वतको विहादी गाउँपालिकामाऔद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न अनुमती दिएको बताइएको छ ।

यी स्थानिय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न उपयूक्त देखिएका जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गा छनौट गरि सिफारिस गरेका थिए । स्थानिय तहले सिफारिस गरेको ठाउँको जग्गाको अवस्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल, बनोट, सडक मार्गसँग पहुँचमा भए नभएको, खानेपानी वा स्रोतको सम्भाव्य, विद्युत प्रसारण लाइन, नजिक रहेका अन्य उद्योगहरु, बजार वा व्यापारिक केन्द्रको दुरीबारे एक विज्ञ टोलीले अध्ययन तथा अनुसन्धान समेत गरेको थियो ।

संघिय सरकारले उक्त स्थानियहतमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्न स्वीकृती दिएसँगै एक स्थानिय तहमा एक उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले ति स्थानियतहरु सँग तत्काल काम थाल्नेगरी छलफल गरेको गण्डकी प्रदेशका उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

ग्राम स्थापनाको डिपिआरको जिम्मा स्थानिय तहलाईनै दिएको जानकारी दिदै मन्त्रि लम्सालले आवश्यक रकम र भौतिक पूर्वाधारमा आवश्यक रकम स्थानितह र प्रदेश सरकारले ५०÷५० प्रतिशत व्योहोर्ने बताउनुभयो । संघिय सरकारबाट उद्योग ग्राम स्थापनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आर्थीक बर्षमा प्रदान गर्ने रकम सोझै सम्बन्धित स्थानिय तहलाई प्रदान गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

ईस्टिमेट तयार गरी स्थानिय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने रकम एकिन गरी यो बर्ष कम्तीमा प्रवेशद्धार, घेरा वा पर्खाल निर्माण गर्ने लगाएतका कार्यको आरम्भ गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण कामलाई यथासिघ्र छिटो गरी हस्ताक्षरको तयारी समेत गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थीक बर्ष २०७६÷०७७ को बर्षीक कार्यक्रममा एक स्थानिय तहमा एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

बर्षीक कार्यक्रम अनुसार २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापना र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न ८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । साथै नेपाल सरकारले देशका बिभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम स्थापना गर्न ६७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ भने कार्य्विधि समेत तयार पारको छ ।प्रशोधन गरी उत्पादनमुलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उधोग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ भने सौर्य उर्जा, नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न मेसिन उपकरण निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग, बायोग्यास प्लान्ट उद्योग समेत सञ्चालन गर्न सकिने छ । उद्योग ग्राम स्थापना भएपछि चर्कोरुपमा देखिएको बेरोजगारीको समस्या उन्मूलन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।