नेपालको संविधानले समान कामको समान ज्याला अर्थात महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद नहुने उल्लेख गरेको छ । संविधान र श्रम ऐनमा लेखिएको यो आदर्श वाक्य जति न्यायपूर्ण छ, व्यवहारत त्यति नै अन्यापूर्ण छ ।
हाम्रो समाजमा परम्परादेखि चल्दै आएको ज्याला विभेद, संविधान, ऐन, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताले पनि तोड्न मुस्किल परेको छ । महिला हिंसाका विभिन्न स्वरुप मध्ये महिलामाथि हुने समान कामको असमान ज्याला पनि हिंसाको एक प्रकृति नै हो ।
हाम्रा सामाजिक कुप्रथा र परम्पराकै कारण समाजमा अझै पनि महिलालाई समान कामको असमान ज्याला दिने गरिन्छ । सरकारी काम बाहेक अन्य सामाजिक तथा निजी तथा कृषि क्षेत्रमा महिलामाथि चरम ज्याला विभेद कायमै छ ।
नवीन शिशिरले तयार गरेको अडियो रेडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः