आफू जुन दलबाट निर्वा्चित भएको हो, त्यही दल त्याग्दा वा कारबाहीमा पर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ भन्ने अन्यौल थियो । त्यही अन्यौलको फाइदा उठाउँदै कतिपय जनप्रतिनिधिले दल पनि बदले ।
तर अब दल त्याग गर्ने वा निर्देशन नमान्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले दल त्याग गरेका वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद रिक्त भएको घोषणा गरिदिएको छ ।
दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष महादेव सिंह डडालले आफू निर्वा्चित भएको दल नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेकाले उक्त पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यससँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दलत्याग ऐन आकर्षित हुने नजिर कायम भएको छ ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा फरक व्यवस्था भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले पार्टी छाडेमा वा पार्टीले कारबाही गरेमा पद रहने वा नरहन भन्ने अन्यौल थियो ।
तर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुनसुकै जनप्रतिनिधिले पनि दल त्याग गरेमा वा सम्बन्धित दलले प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही गरेको आधिकारिक जानकारी गराएमा पद रिक्त हुने प्रष्ट पारेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई दलीय अनुशासन लाग्ने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नलाग्ने भन्ने खालको अन्यौल कतिपयमा देखिए पनि सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई ऐन लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचित भएको दल त्यागेमा वा दलले प्रक्रिया पूरा गरि कारवाही गरेर आयोगमा जानकारी दिएमा पद रिक्त हुने जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखसम्मलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ लागू हुने जनाएको छ । यो नियमावलीमा कुनै जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा वा दलले कारवाही गरेमा प्रक्रियासम्मत ढंगले आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा भनिएको छ(कुनै दलको तर्फबाट स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार भइ निर्वा्चित भएको सदस्यले दल त्याग हुने कार्य गरेमा सो दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरि निजले दल त्याग गरेको व्यहोराको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्नेछ ।