बागलुङ, ५ मंसिर – हिमाली जिल्ला मुस्ताङ स्थित कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रमा बगरको सतहसँगै बाढीको जोखिम बढेको छ । नदीमा बगरको सतह बढेर बाढीको जोखिम बढेको घरपझोङ गाउँपालिका–२ स्याङका वडाध्यक्ष फलेन्द्रप्रसाद थकालीले बताउनुभयो ।

सहायक खोलाबाट आउने बाढी कालीगण्डकीमा आएर थुप्रिँदा बगरको सतह बढेर बस्तीमा पुग्न थालेको उहाँको भनाई छ । थकालीका अनुसार कालीगण्डकी नदीमा थुप्रिएको बगरको सतह बढ्दै जाँदा बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, स्याउ बगैंचा लगायतका भौतिक संरचना जोखिममा परेका छन् ।

नदि नियन्त्रण गर्न पक्की र ग्याबियन पर्खाल निर्माण भए पनि बगरको सतह बढेर बस्तीमै आउन थालेको स्याङका बासिन्दा ङुटुक गुुरुङले बताउनुभयो । छुसाङ, कागबेनी, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, टुकुचे, खन्ति, कोवाङ, लार्जुुङ र लेतेका तटीय बस्ती बगरको सतहसँगै बाढीको जोखिममा परेका हुन् ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले केही वर्षयता मुस्ताङमा वर्षा हुने क्रम बढेसँगै सहायक खोलामा आउने बाढीले बगाएर ल्याउने गेग्रर बगरमा थुप्रिँदा समस्या भएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नीतिगत समस्याका कारण स्थानीय तहले कालीगण्डकी नदीको बगर उत्खनन् गर्न नपाएको गुरुङले गुनासो गर्नुभयो ।

गत साउन २८ गते कागखोलामा आएको बाढीले मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा २९ पक्की भवन, तीन काठे पुल, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको एउटा मोटरेबल पुललगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।

जोमसोम केन्द्रमा वार्षिक औसत २९२ दशमलव सात मिलिमिटर वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । जोमसोमदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा पानी बढी पर्न थालेको विभागको तथ्याङ्क छ ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार कमजोर र भिरालो भूगोल भएको मुस्ताङमा वर्षा धेरै हुँदा माटो बगेर खोलामा मिसिदा बाढी आउने गरेको छ ।

खोलामा गेग्रान थुप्रिँदै जाने र व्यवस्थापन नगर्दा बस्ती भन्दामाथि बगर हुन थालेको हो । केही दिनअघि मुस्ताङ भ्रमण गर्नुभएका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुग्जालीले मुस्ताङमा कालीगण्डकीको बगर व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणका लागि विशेष नीतिगत पहल गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभएको थियो ।