गरिबी प्रमाणित गरेको एक हजार कर

-- धौलागिरी एफएम संवाददाता, बागलुङ / प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन ३०, २०७५

पर्वतका स्थानीय तहले गरिबी प्रमाणित गरे वापत चर्का शुल्क असुल गर्न थालेका छन् ।
विपन्न प्रमाणित गरेबापत पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले १ हजार र फलेवास नगरपालिकाले ५ सय रुपैयाँ कर तोकेका छन् । राज्यले जनताको ढाड सकिने गरी लगाएको करको सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला मोदी गाउँपालिकाले भने सो शीर्षकको कर भने नलिने घोषणा गरेको छ ।
विपन्न प्रमाणित मात्र होइन, फलेबास नगरपालिकाले अपांगता सिफारिसमा समेत २ सय रुपैयाँ असुल्न थालेको छ । विगतमा बिनापैसा पाइने अपांगता सिफारिसमा २ सय रुपैयाँ लिन थालिएको हो । उद्योग व्यवसाय विस्तार गरी त्यसको माध्यमबाट आर्थिक गतिशीलता खोज्नुपर्नेमा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाको सिफारिसमा मात्रै बीस गुणा बढी दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।
राज्यले सित्तैमा दिनुपर्ने नागरिकता सिफारिस दस्तुरसमेत ५० रुपैयाँबाट बढाएर ३ सय बनाइएको छ । यस्तै अवस्था अरू स्थानीय तहको पनि छ । महाशिला गाउँपालिकाले विपन्नता प्रमाणित गर्ने दस्तुर दोब्बर बनाएर एक हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । मृतकसँगको नाता प्रमाणित दस्तुर पनि तीन गुणा बढाइएको छ ।
यता मोदी गाउँपालिकाले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता सिफारिसका लागि सिफारिस दस्तुर ५० बाट २०० रुपैयाँ बनाएको छ । जन्मदर्ता र विवाह दर्तामात्र होइन मृत्युदर्तामा समेत दस्तुर बढाइएको छ । उसले बसाइँसराइ लगायतमा ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी दस्तुर बढाएको पाइएको छ ।
अनावश्यक रूपमा दस्तुर र कर बढेका कारण पञ्जीकरणदेखि अन्य कामका लागि सिफारिस लिँदा झनै ढाडै सेकिएको नागरिकको गुनासो छ । जिल्लाको फलेबास नगरपालिका ५ खानीगाउँका हरिप्रसाद पौडेलले नगरपालिकाले कर बढाएर विपन्न नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेकोप्रति गुनासो गर्नुभयो ।