पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

-- धौलागिरी एफएम संवाददाता / प्रकाशित मिति : बिहिबार, असार २६, २०७६

नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषाादी परीक्षण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, १८ असारमा सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
यसअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षणको विरोध गर्दै मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ ।’