सहकारीको ब्याजदर तोक्दै सरकार

-- धौलागिरी एफएम संवाददाता / प्रकाशित मिति : शनिबार, असार २१, २०७६

सहकारीको कर्जामा मनपरी ब्याजदर नियन्त्रण हुने भएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले सरकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने तयारी गरेकोे छ ।
सहकारी विभागले ब्याजदर तोक्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यसका लागि प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको छ । कर्जामा चर्को ब्याजदरका कारण सदस्यले ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
गरिबलाई झनै गरिब बनाउने गरी कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्ने गरेकाले सहकारीलाई ‘वैधानिक साहुकारी’ को आरोप लाग्दै आएको छ । सहकारी संस्थाले कर्जामा २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन्। बैंकहरूले १२.२३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्छन् ।
सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिले तोकेको ब्याजदरले बैंकको आधार ब्याजदरकै काम गर्नेछ। बैंकले हरेक त्रैमासमा आधार ब्याजदर प्रकाशित गरी त्यसमा २ प्रतिशत बढाएर कायम गर्न सक्छन् ।
सहकारीको ब्याजदर निर्धारणमा देखिएको विकृति रोक्न सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ । सहकारीले ‘अस्वाभाविक’ ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्न नछाडेपछि ब्याज घटाउन सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरिएको हो ।
विभागका उपरजिस्ट्रार शशी लम्सालले सहकारीले कर्जामा मनपरी ब्याज लिन थालेपछि सरकारले अंकुश लगाउन लागेको बताउनुभयो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न विभागले सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन् । सहकारीले ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी २ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएपछि ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल तीव्र भएको छ। सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशी लम्सालले सहकारीको ब्याजदर घटाउन थालिए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउनुभयो ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारीको ब्याजदर कम होस् भन्ने चाहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूकोे औसत भारित कर्जा १२.२३ भए पनि उनीहरूले १४ देखि १५ प्रतिशतमा अधिकांश कर्जा प्रवाह गर्छन् ।