‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा स्थानीय तहको कामकाज ठप्प

-- Dhaulagiri Fm / प्रकाशित मिति : मङ्लबार, पुस ३, २०७५

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा बागलुङका स्थानीय तहको कार्यालयको कामकाज केही घण्टा ठप्प पारेका छन् ।

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ले आफूहरुलाई विभेद गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका उनीहरुले सोमबार सांकेति बिरोध स्वरुप विहान १० देखी १२ बजे सम्म स्थानीय तहको कायकाज ठप्प पारेका हुन् ।
निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइादै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई बञ्चित गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा सोमबार देशभरका स्थानीय तहको कार्यालयको कामकाज ठप्प पारिएको हो ।
आइतबार स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी त्यो अध्यादेश संशोधन गरी आफूहरुलाई पनि निजामती कर्मचारीसरह सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसाग माग गर्दै विरोध प्रर्दशनसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
संघले साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत श्रणीविहीन कर्मचारीहरुको तह, सेवा र सुविधा तत्काल वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनको नाममा निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेकोमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आपत्ति छ ।
यसैबिच, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका बिरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघले पनि विरोधमा उत्रिएको छ ।

युनियन संघले सोमबार बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।

संघका कार्यबहाक अध्यक्ष देवप्रकाश घिमिरेको नेतृत्व गएको टोलीले आफ्ना १२ बुादे माग सहित बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेल मार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको हो ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश कुनै कर्मचारीको हक हितका लागि उपयुक्त नभएको र यदी तत्काल सच्चाएर नगए कर्मचारीहरुले थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने कार्यबहाक अध्यक्ष देवप्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो ।

सरकारले कर्मचारीलाई पेलेरै समायोजनमा लैजान खोजेको छ, घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यसरी पेल्न खोज्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर पर्नेछ ।’ सरकारले सवै संघ संगठनसाग समन्वय गरेर छलफलका आधारमा अध्यादेश ल्याउनु पर्नेमा उहााले जोड दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खरेलले पनि ध्यानकर्षण पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।