सरकारले मानसिक रोगीको मासिक १८ हजारसम्म उपचार खर्च व्यहोर्ने

-- धौलागिरी एफएम संवाददाता / प्रकाशित मिति : मङ्लबार, फाल्गुन २१, २०७५

मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुनर्स्थापनामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
त्यस्ता बिरामीको उपचार तथा पुनर्स्थापना गर्ने अस्पताल तथा पुनःस्थापना केन्द्रलाई प्रति बिरामी मासिक १८ हजारसम्म उपलब्ध गराउनेगरी कार्यविधि ल्याएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ता ल्याएको ’मानसिक रोगीहरुका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यविधि, २०७५’ ले मानसिक समस्या भएर उपचार नपाएका नागरिकहरुले उपचार तथा उनीहरुको पुनःस्थापनाको गर्ने सुनिस्चितता गरेको हो । कार्यविधिमा कुनै पनि अस्पतालले मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामी उपचार गरेवापत प्रति बिरामी दैनिक ६ सय रुपैया र पुनःस्थापना केन्द्रले ५ सय रुपैयाँ पाउनेगरी कार्यविधि तय गरेको हो ।
संविधानमा उल्लेखीत मौलीक हकलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य ऐन कार्यन्वयन स्वरुप कार्यविधि तयार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । संविधानको धारा ३६ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ ।
सोही धारा अन्तर्गत बनेको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ उपदफा ४ (ङ)मा मानसिक रोग सम्बन्धी सेवालाई पनि निःशुल्क सेवाको रुपमा राखेकोले मौलीक हक अन्तर्गत बनेको कानुन कार्यन्वयनकोलागि यो कार्यविधि तयार गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहोनीको भनाइ छ ।’
राज्यले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको हँुदा मानसिक रोग भएकाहरुको उपचारकोलागि यो कार्य्विधि बनाइएको हो,’ डा लोहोनीले भन्नुभयो ’कोही पनि मानसिक रोगी उपचारबिहीन र संरक्षणबिहीन नहुन भनेर यो कार्यविधि ल्याइएको हो ।’
अस्पताल र पुनर्स्थापना केन्द्रमा नगएर घरमै उपचार गराउने बिरामीको हकमा मासिक ४ हजारसम्म उपलब्ध गराउने तोकिएको छ । तर सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो लागू नहुने महानिर्देशक लोहोनीको भनाई छ ।’
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि बाहेक अन्य औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएमा मासिक ४ हजारसम्मको औषधि खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो’ त्यस्तो औषधि खर्च पाउनको लागि उपचारमा संलग्न चिकित्सक र तोकिएका निकायबाट बिल भर्पाइ प्रमाणित गराएर ल्याउनुपर्छ ।’
कार्यविधिले त्यस्ता विल भर्पाइ प्रमाणित गर्ने अधिकार उपचारमा संलग्न चिकित्सक र गैरसरकारी संस्था, निजी अस्पताल, पुनर्स्थापना गृह वा सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।